‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०७४’ संसोेधन गर्न महासंघको माग

१२ वैशाख २०७५ । हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०७४’ र ख्रीष्टियन समुदायको राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले भृकुटीमण्डपस्थित रिर्पोटर्स क्लवमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०७४’ प्रत्यक्ष रूपमा नेपालका ख्रीष्टियन समुदायलाई आफ्नो धार्मिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने र यसविरुद्ध नागरिक समाजको भूमिकालाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित भएकोले संशोधनको माग गर्न र सो सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न महासंघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । मस्यौदामा नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा धर्म छान्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको र कानुनको मर्यादालाई ख्यालै नगरी स्वतन्त्र नागरिक समाजको भूमिकालाई खुम्च्याउने प्रयास भएको भन्दै महासंघका प्रवक्ता तथा उपमहासचिव पा. सागर बैजुज्यूले विज्ञप्ति मार्फत प्रकाश पार्नुभएको थियो । पछिल्लो समय यूरोपियन यूनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको सन्दर्भलाई धर्मप्रचारसँग जोडेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै सिंगो समुदायलाई अपमानित गर्ने कार्य भएको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले ८२ बुँदे गृह सुधार योजना सार्वजनिक गर्दै गर्दा गृहमन्त्रीबाट समेत ख्रीष्टियन समुदायलाई विखण्डनकारी र धर्मप्रचारसँग जोडेर अभिव्यक्ति दिनुले लोकतान्त्रिक मुलुकको उपहास भएको महासंघका अध्यक्ष सी.वी. गहतराजज्यूले बताउँनुभयो । उहाँले सरकारको पछिल्लो कदमले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संविधानको मौलिक हकको धारा ४ को २६ लाई नै कुण्ठित गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा नेपालको संविधान एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धि कानूनले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका मौलिक हक अधिकारको व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै धर्मनिरपेक्षताको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्नुभयो । उक्त पत्रकार सम्मलेनको संचालन सचिव तथा व्यवस्थापन प्रमुख पाष्टर उद्धव चिमोरियाज्यूले गनुभई सुरुको प्रार्थना क्वाइनोनिया पाटन मण्डलीका वरिष्ठ पाष्टर रेभ. डा. मंगलमान मर्हजनज्यूले गनूृभएको थियो ।

Related Articles

One Comment

  1. मैलिक हकको धारा ४ को २६ लाई नै कुण्ठित गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा भन्ने वाक्यमा नेपालको संविधानको धारा ४ होकि भाग ४ को धारा २६ हो ? वा भाग ३ को धारा २६ मा भएको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक भन्न खोजिएको हो अलि स्पष्ट भयन ?

Back to top button