११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो महासंघको १०औं राष्ट्रिय भेला

१८ वैशाख २०७५ । सुर्खेत
राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालको १०औं राष्ट्रिय भेला ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । वैशाख १७ देखि १८ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित बेथेल चर्चमा “सम्पूर्ण ख्रीष्टियन समुदायहरू एक होऔँ, अस्तित्व पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरौँ” भन्ने मूल नाराका साथ महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सि.बि गहतराजज्यूको सभापतित्वमा राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको हो । भेलाको अन्तिम दिन ७ वटै प्रदेशका प्रतिनिधमण्डलले भावी कार्ययोजनामाथी समुहमा छलफल गर्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । भेलाको अन्तिम सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गहतराजज्यूले देशको वर्तमान परिस्थिति र ख्रीष्टियन समुदायमाथी भएको विभेदको सम्बन्धमा महासंघले सरकारसँग समुदायको हक हितको पक्षमा निरन्तर पैरवी गरिरहने बताउँनुभयो । घोषणपत्र जारी गर्दै उहाँले प्रस्तावित राष्ट्रिय सदाचार नीतिको विरोध गर्दै नीतिको अविलम्ब आवश्यक संसोधनको माग गर्नुभयो । साथै सम्पूर्ण ख्रीष्टियन मण्डली (चर्च) समुहहरू, समाज, विभिन्न मण्डली सम्प्रदाय, पाष्टर तथा अगुवा समुह तथा धार्मिक समुदायसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई महासंघमा आवद्ध हुन आह्वान गर्दै महासंघले सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
देशभरबाट पाल्नुभएका सल्लाहकारज्यूहरू, सहअध्यक्षज्यूहरु, प्रदेश प्रमुखज्यूहरु, उपाध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण पदाधिकारी लगायत देशभरका विभिन्न मण्डलीका पाष्टर अगुवा तथा विश्वासी दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूको व्यापक भेलाले अब सम्पूर्ण ख्रीष्टियन समुदायहरू यथाशिघ्र राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालमा आवद्ध भई एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्दै कर्णाली प्रदेशमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय भेलाले ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

दशौं राष्ट्रिय भेला घोषणा पत्र – २०७५को पूर्णपाठ

राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालको राष्ट्रिय भेला–२०७५
वैशाख १७–१८ गते सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश

“सम्पूर्ण ख्रीष्टियन समुदायहरू एक होऔँ, अस्तित्व पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरौँ”

कर्णाली प्रदेश घोषणा सभा

आदरणीय सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू,
राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले दशौं राष्ट्रिय भेला–२०७५ वैशाख १७–१८ गते सम्म कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी सुर्खेतमा सम्पन्न गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त खुसी भएका छौँ । यस भेला सम्पन्न गर्दासम्म आइपुग्दा हामीलाई नेपाली ख्रीष्टियन सुमदायप्रति अरु जिम्मेवारी बोध भएको छ । उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, पाष्टर–अगुवाज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू हाम्रा अगाडि अहिले गम्भीर परिस्थिति सृजना भइसकेको छ । यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै देशभरबाट पाल्नुभएका सल्लाहकारहरू, सहअध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, उपाध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण पदाधिकारी, पाष्टर अगुवा तथा विश्वासी दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण ख्रीष्टियन समुदायहरू यथाशिघ्र राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालमा आवद्ध भई एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेशमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय भेलाले १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेका छौं ।
पृष्ठभूमि ः
देशले लामो इतिहास र उतारचढाव पार गर्दै नयाँ संविधान निर्माण गरेर राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार गठन भई देश समृद्धितर्फ अघि बढिरहेको क्रममा युरोपियन यूनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको सन्दर्भलाई धर्मप्रचारसँग जोडेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै सिंगो समुदायलाई अपमानित गर्ने कार्य भएको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले ८२ बुँदे गृह सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा गृहमन्त्रीबाट समेत ख्रीष्टियन समुदायलाई विखण्डनकारी र धर्मप्रचारसँग जोडेर दिएको अभिव्यक्तिले सिंगो ख्रीष्टियन समुदायको ध्यानाकर्षण भएको छ । ख्रीष्टियन समुदायप्रति मिडिया र सार्वजनिक कार्यक्रम र सभामार्फत् घृणा फैलाउने कार्यले नेपाली समाजमा विद्यमान धार्मिक सहिष्णुतालाई खल्बलाउने प्रयास गरेको छ । यस्तो गैर संवैधानिक कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टै त्यस कार्यलाई नै मलजल गरिरहेको हाम्रो ठहर छ ।
हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०७४’ को मस्यौदामा नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा धर्म छान्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको र कानुनको मर्यादालाई ख्यालै नगरी स्वतन्त्र नागरिक समाजको भूमिकालाई खुम्च्याउने प्रयास गरिएको छ । मस्यौदाको दफा नम्बर ९.२.३ गैरसरकारी संस्था अन्तर्गत उपदफा (२) र (१२), दफा नम्बर ९.२.५ कुटनीतिक क्षेत्र अन्तर्गतको उपदफा (९) र ९.२.४ विदेशी नागरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय (विदेशी) गैरसरकारी संस्थाहरू सम्बन्धी आचरणको उपदफा (६), (७), (२४) र (२५)ले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा रहेका ख्रीष्टियन समुदायलाई आफ्नो धार्मिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने र नागरिक समाजको भूमिकालाई समेत नियन्त्रण गर्ने गरी यो प्रावधान ल्याइएको छ । यस्ता प्रावधानहरूले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संविधानको मौलिक हकको धारा ३ को (२६) लाई नै कुण्ठित गराउने कार्य भएको छ ।

घोषणा पत्र ः
आदरणीय उपस्थित जनसमुदायहरू, नेपालको ख्रीष्टियन इतिहास करिब ४०० वर्षभन्दा पुरानो र विभिन्न परिस्थितिलाई पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाव समितिले तयार पारेको १३ बुँदे आधारपत्रलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि ख्रीष्टियन समुदायको तर्फबाट एक छाता संगठनको आवश्यकताको महसुस गरिएको थियो । यसै क्रममा यस अघि नै नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाव समितिको वृहत राष्ट्रिय भेलाले “राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ, नेपाल” गठन गरियो । उक्त निर्णय बमोजिम मिति २०६८ असोज २९ गते विधिवत रुपमा दर्ता भई “राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ, नेपाल” राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो उद्देश्य अनुरुप हामी ख्रीष्टियन समुदायको अस्तित्व, पहिचान र अधिकारको सुनिश्चिताको लागि निरन्तर क्रियाशिल रहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ ।
२०७३ भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न भएको दोश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले सी.वी. गहतराजको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ केन्द्रिय कार्यसमितिले नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्दै १५ बुँदे “काठमाडौं घोषण पत्र – २०७३” जारी गरेका थियांै । सो घोषणापत्रमा उल्लेखित कार्यहरू सम्पन्न गर्ने क्रममा आएका विभिन्न आरोह अवरोहको बाबजुद् पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेका थियौं ।

दशौं राष्ट्रिय भेलाका घोषणाहरूः

१. नेपाल सरकार र महासंघवीच भएको ६ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गरी देशभरका मण्डलीहरूलाई पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा स्वतन्त्र गुठीको मान्यता प्रदान गराई सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाई चर्च (मण्डली) विकास समिति गठन गरी संरक्षण तथा संवद्र्धनका कार्यहरू गर्ने ।
२. राष्ट्रिय ख्रीष्टियन आयोग गठन गराउन देशभर प्रार्थना अभियान सञ्चालन गर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नेपाली मण्डलीहरूको हित, उन्नति, अस्तित्व, पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गराउँदै निरन्तर क्रियाशिल रहने ।
३. नेपाल सरकार र ख्रीष्टियन समुदायवीच भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरी समाधिस्थलको अस्थायी एवं स्थायी समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था गराउने ।
४. ख्रीष्टमसका लागि २ दिन, गुड फ्राइडे १ दिन र येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको दिन (इष्टर) १ दिन गरी ख्रीष्टियन समुदायका लागि जम्मा ४ दिनको सार्वजनिक विदा कायम गराउन निरन्तर क्रियाशिल रहने ।
५. ख्रीष्टियन मण्डली (चर्च) समुहहरू, समाज, विभिन्न मण्डली सम्प्रदाय, पाष्टर तथा अगुवा समुह तथा धार्मिक समुदायसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई महासंघमा आवद्ध गराई समन्वय, सहकार्य र संरक्षण गर्ने ।
६. प्रस्तावित राष्ट्रिय सदाचार नीतिको अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिई आवश्यक संसोधनको लागि पहल गर्ने ।
७. नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई गलत रुपमा परिभाषा गरिएको हुँदा त्यसलाई सच्याउन लगाई धर्मनिरपेक्षताको लागि नेपाली मौलिकता अनुसार सबै धार्मिक समुदायलाई सम्मान हुने नयाँ मोडल तयार गरी देशव्यापी रूपमा धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी प्रशिक्षण अभियानहरू सञ्चालन गर्ने र धार्मिक समुदायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
८. ख्रीष्टियन समुदायको योगदान स्वरूप स्थापना भएका मिसन अस्पतालहरू, शैक्षिक संस्थाहरू लगायतका सार्वजनिक महत्वका निकायहरूको अध्ययन गरी त्यसको कदर गर्ने, जसको दर्शन अनुसार सो सेवा सञ्चालन भएको हो, उसलाई नै निरन्तर सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने एवं महासंघले समन्वयकारी र संरक्षणको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने ।
९. नेपालमा लामो समयदेखि मण्डली स्थापना तथा सुसमाचार प्रचार गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमार्फत सामाजिक सेवाका साथै अन्य योगदान गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, पाष्टर तथा संस्था प्रमुखहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र पहिचान गरी सम्मान सहित ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण गर्ने ।
१०. ख्रीष्टियन समुदायभित्र रहेका विभिन्न प्रतिभाहरू ः जस्तै कलाकारिता, पत्रकारिता, साहित्य, संगीत, गायन, नृत्य आदि विधाका व्यक्तित्वहरूको खोजी गर्नुका साथै हौसला प्रदान गरी संरक्षणकारी भूमिका खेल्ने ।
११. उल्लेखित मागहरू यथासिघ्र सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, प्रमुख राजनीतिक दलहरू, मानवअधिकारकर्मीहरू, अधिकारकर्मीहरू, कुटनीतिक नियोग, पत्रकार मित्रहरू र धार्मिक तथा साँस्कृतिक मानव अधिकारका पक्षधर सम्पूर्ण दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सहयोगको अपेक्षा गर्दै उल्लेखित मागहरूलाई यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै घोषणा पत्र प्रस्तुत गर्दछौं ।

Related Articles

Back to top button