फौजदारी संहितामा धर्मः कसुर र सजाय विधेयकमा ख्रिष्टियन समुदायको चासो किन ???

दिनेश श्रेष्ठ

गत साउन २५ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन विधेयक—२०७४ का सम्बन्धमा नेपालमा रहेका ख्रिस्टियन समुदायको गहिरो चासो बढेको देखिन्छ । गत भदौ २० गतेका दिन राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालले बेथशालोम पुतलीसडक चर्च काठमाडौंमा विभिन्न मण्डलीका पास्टर तथा अगुवाहरू, विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुखहरू लगायतको सहभागितामा एक अन्तर्कि्रया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो भने त्यसभन्दा केहि दिन अघि नेपाल ख्रिष्टियन समाजले पनि ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित क्वाइनोनिया पाटन चर्चमा भर्खरै नेपालको संसदबाट पारित भएको फौजदारी संहितामा धर्म सम्बन्धिको कसुर र सजाय विधेयकका बारेमा जानकारी गराउनका साथै विभिन्न बिषयमा प्रार्थना गर्ने भनि एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । माथि उल्लेखित कार्यक्रम मात्र होइन, यहाँ अरु गतिबिधि लगायत अन्य कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् । आखिर संसदबाट भर्खरै पारित भएको यो फौजदारी संहिताको धर्म सम्बन्धी कसुर र सजाय विधेयकमा ख्रिष्टियन समुदायको चासो किन बढेको होला ? अनि के अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई यसबारेमा चासो नभएको नै होला त ? यी र यस्तै प्रश्नहरू आम मानिसमा सायद उठेका होलान् । यस्ता प्रश्नहरू उठ्नु पनि स्वभाविकै हो ।
हुन त महासंघले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायका अध्यक्ष खुसिद आलम, वानी नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. समित अहम्मद लगायत मानवअधिकारकर्मी, संविधानविद् अधिवक्ता र विधायन समितिका सदस्य एवं व्यवस्थापिका संसदका सांसदको पनि उपस्थिति रहेको थियो र सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने प्रायः वक्ताले यस विधेयकसँग कुनै पनि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय डराउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँदै अहिलेको नेपालको संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकः १ मा धर्ममा आस्था राख्ने सबै धार्मिक समुदायले आफूले अवलम्बन गरेको धर्म मान्न, अभ्यास गर्न र संरक्षण गर्न स्वतन्त्रता दिएकोले नेपालको फौजदारी संहितामा धर्म सम्बन्धित कसुर र सजाय विधेयकसँग कोहि पनि डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । अझ सांसद रामनारायण बिडारीले त हालसालै पारित भएको विधेयक धार्मिक समुदायहरूको लागि सजाय दिनलाई नभई संरक्षण गर्नका लागि हो भनि जिकिर नै गरे ।
हाल नेपालको संविधानले दिएको धर्म निरपेक्षता भनेको संविधान अनुसार सनातनदेखि चलिआएको धर्मलाई संरक्षण गर्नु हो । गत साउन २५ गते संसदबाट पारित भएको फौजदारी कसुर सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएको धर्म सम्बन्धीको कसुर अनुसार धर्म परिवर्तन गराउनेलाई ५ वर्ष जेल र ५० हजार जरिवाना सम्मको सजाय राज्यले नै तोकेको सजाय हो । जसले धर्मनिरपेक्षको नै धज्जी उडाएको कतिपयले मत जाहेर गर्दछन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६ को धार्मिक स्वतन्त्रताको हक १ मा लेखिएको कुरालाई मात्र धेरैजसोले हेर्छन् र ध्यान दिन्छन् अनि भन्दछन् कि यो धर्म निरपेक्षताको संविधानले हामीलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिएकै छ त । तर सोही धारा २६ को ३ नं. को बुँदामा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, “यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।” माथि १ मा लेखिएको कुरालाई यसले खण्डन गर्दछ । अर्को कुरा राजतन्त्र सहितको हिन्दु साक्षेप नेपालको संविधान २०४७ मा पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी लेखिएको प्रावधान र अहिलेको धर्मनिरपेक्षता अनुसारको नेपालको संविधान २०७२ मा लेखिएको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी लेखिएको प्रावधानमा केही पनि भिन्नता छैन ।
संविधानको यहि प्रावधान अनुसार नै हालै संसदबाट पारित भई अर्को वर्ष २०७५ को भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी बनेको फौजदारी संहितामा धर्म सम्बन्धीको कसुर र सजाय विधेयक तयार भएको देखिन्छ । जसले नेपालका बहुसंख्यक ख्रिष्टियन समुदायलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ । विगतका दिनहरूमा नेपालका ख्रिष्टियनहरूले राज्यबाट आफू उपेक्षामा परेको अनुभवका आधारमा अहिले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि कतै राज्य र बहुसंख्यक धार्मिक समुदायबाट उपेक्षा र बहिस्कारको सिकार त बनाइने होइन भन्ने आशंका बढेको छ तर सम्बन्धित निकाय अर्थात राज्य पक्षबाट त्यस शंकालाई निवारण गर्ने कुनै पहल भएको छैन । ख्रिष्टमत अनुसार हरेक ख्रिष्टियनले आफूमा आएको वदलाव अरुलाई बाँड्नै पर्दछ किनकि येशु खिष्टले नै यो आज्ञा उहाँका भक्तजनहरूलाई दिनुभएको छ । नेपालको संविधान र हालै पारित भएको कानूनमा माथिको प्रावधानले आफूले धार्मिक स्वतन्त्रता पाउने कुरामा नेपाली ख्रिष्टियनहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् । कतै विगतमा जस्तै आफ्नो विश्वासको मत प्रचार गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगमा जेल पो परिने हो कि भन्ने डर नेपालका ख्रिष्टियनहरूलाई परेको छ । यदि नेपाल सरकार र यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूले बनाएको संविधान र त्यस अन्तर्गत बनेको कानून उत्कृष्ट छ भन्ने ठान्छन् भने नेपाली ख्रिष्टियनहरूलाई आफ्नो आस्था प्रचार गरेकै आधारमा कुनै पनि फौजदारी अभियोग लगाइने छैन भनि विश्वस्त पार्न सक्नुपर्दछ । ख्रिष्टियनहरूले पनि जर्वजस्ती अरुको धर्म परिवर्तन गराउन पाउनुपर्छ भनेका होइनन् र चाहँदैनन् पनि तर आफूले मानेको आस्थाको प्रचार मात्र गर्न पाउने ग्यारेन्टी खोजेका हुन् । अन्य पक्षले यसलाई अनावश्यक प्रचार तथा उछाल्नु पर्ने कुनै कारण यसमा छैन ।
माथि उल्लेखित प्रावधान नेपालको संविधान तथा कानूनमा भएकै कारण धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको संविधानमा पनि जसरी विगतको राजतन्त्रात्मक हिन्दु राष्ट्रको संविधानमा आफूले चाहेको धार्मिक आस्था मानेकै आधारमा, अवलम्बन गरेकै आधारमा र अभ्यास गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोग भोग्नु परेको थियो तर फेरि पनि भोग्नु नपरोस् भन्ने चासो मात्र हो । त्यसैले फौजदारी संहितामा धर्मः कसुर र सजाय विधेयकमा ख्रिष्टियन समुदायको चासो भएको हो । तसर्थ सम्बन्धित निकायले यसलाई छिटो निराकरणको प्रयास गरोस् र नेपाली ख्रिष्टियन समुदायलाई आफूले चाहेको धार्मिक आस्था मानेकै आधारमा, अवलम्बन गरेकै आधारमा र अभ्यास गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोग भोग्नु पर्ने छैन भन्ने सुनिश्चितता गरोस् ।

Related Articles

Back to top button