कानून अन्धो हुन्छ, त्यसले प्रमाणको नाममा जोसुकैलाई अन्याय बोकाउँछ। आज यस्तै भएको छ, चिनीमाया ब्लोनको मुद्दामा । उनलाई बालबालिकामाथि शोषण, मानव बेचबिखनको उद्देश्यले बिना इजाजत ओसारपसार र धर्म परिवर्तनको उद्योग गरेको दोषी करार गरी ३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको कुरा जानकारी पाउँदा “असल गर्नेका हात काटिएको” तीतो अनुभूति भैरहेको छ। उनले २०६८ देखि अनाथ र अभाव झेल्दै आएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने काम गरिन्, स्थानीय मिडियाले उनको खुलेर प्रशंसा गर्यो, तर कोहीकोही डाही बने, समयमा संस्था नवीकरण हुन दिइएन र चरम आर्थिक अभावले बालबालिका राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी उनले तिनका अविभावकलाई जिम्मा लगाउने भनी काठमाडौं ल्याइन्। त्यसका लागि जिल्ला प्रशासनले उनलाई मौखिक अनुमति पनि दियो, अहिले त्यही कागजको अभावमा उनलाई दोषी तुल्याउने काम भयो । उनलेे ल्याएका बालबालिकाहरूलाई मानवीय सहयोग गरेबापत पा. हरि तामाङले पनि दोषी बन्नुपर्ने ? चर्चमा बालबालिका राखिएकोमा पुलिस र कथित बालअधिकार कर्मीहरूले धर्म परिवर्तनको उद्योग ठाने, चर्च के हो ? के कुनै आराधना स्थल वा मन्दिरमा अप्ठ्यारो भोग्दै गरेका बालबालिकाहरूलाई शरण दिँदा अपराध मान्नुपर्ने मानसिकतालाई सही मान्नू? यस्तै दुराशयपूर्ण प्रमाणलाई आधार मानी माननीय न्यायाधीशले फैसला सुनाउनु त भयो, तर उहाँको विवेकले मानवीय सेवा र कल्याणको पक्षमा अब कस्तो न्याय देख्ला, प्रश्न उठाउनुपर्ने भयो । चिनीमायालाई ३ वर्षको जेल सजाय हुने रे! अनि हरि र पीडित भनिएकै बालबालिकाहरूमध्ये एक बालककी अामा चन्द्रा लिम्बूले समेत सेवा गरेकै कारण डेढ-डेढवर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने ? यो कस्तो न्याय ?
अब उच्च न्यायालयको ढोका घच्घच्याउनुको बिकल्प रहेन!